ਨਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਨਾ ਹੋਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਲੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ; ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਚਾਲੂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ੀਰੋ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ  11 ਅਪ੍ਰੈਲ

         ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਦਕਾ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਚਾਲੂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫੀਲਡ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਂਟ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕੂੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿੱਲਾ-ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਰੋਲੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨਿਯਮ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ