ਕੋਟਕਪੂਰਾ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੱਥਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ: ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ