Home » ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ » “ਮਗਨਰੇਗਾ” ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ- ਰੇਖਾ, ਇਸ ’ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ

“ਮਗਨਰੇਗਾ” ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ- ਰੇਖਾ, ਇਸ ’ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ

[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਉਠਾਈ ਅਵਾਜ਼

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ- ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ- ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਝਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted