ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ

ਕੇਂਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

             ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੂਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੱਕ ਅਰਧ-ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ