ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੁਤਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

             ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ ਚੁਤਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਿਰੀਖਕ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਪ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਫਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਝਟਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ