ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

                     ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ