ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯਾਨੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਕਤ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮਲਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ।
Users Today : 26
Users Yesterday : 24
Users Last 7 days : 195