ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ: ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਨਸਾਫ਼?

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

          ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਲਵਾ ਕਪਾਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਓਸਵਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਚੁਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਵੰਜਾ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਲੱਖ ਸਤਾਈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ