ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਜ ਨੌ ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਯਾਨੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਪੁਰੇ ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Users Today : 26
Users Yesterday : 24
Users Last 7 days : 195