ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜੀ ਜੂਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਾਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਡੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਫੂਲਦ ਅਤੇ ਸੇਤਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੱਚੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ । ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱखां ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਭੜਕਿਆ: ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
Users Today : 9
Users Yesterday : 92
Users Last 7 days : 636