ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪਰਮਵੀਰ ਸੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੋ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਛੱਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
| ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ |









Users Today : 11
Users Yesterday : 24
Users Last 7 days : 180