ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਾਈ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸੱਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿਪੂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸੌ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਪੱਚੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸੌ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲਵਲੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਵੀ ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਦੌੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ









Users Today : 27
Users Yesterday : 24
Users Last 7 days : 196