ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ:

           ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।