Home » ਪੰਜਾਬ » ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗੋਚਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗੋਚਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਤਾਬ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Live Tv
Live kirtan sri harmandir sahib

ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 24 ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ

ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਓ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Our Visitor

0 0 8 5 0 3
Users Today : 11
Users Yesterday : 24
Users Last 7 days : 180

ਰਾਸ਼ੀਫਲ