ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 16  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪੂਰੀ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ੧੯੮੦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ੧੬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ੧੪ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੧੬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਦਨ, ਨੱਡਾ, ਪਾਰਚ, ਸਿਆਂਖ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਾਗਲ, ਪੈਰੋਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪਾਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਨ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ, 55 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 35 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ‘ਚ ਗਿਰਜੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ