ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੌੋ

            ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕਾਨਵੇਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਦਲਾਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਫੰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ