ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

                ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੋਹਲ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ    ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ