ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ: ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ

ਕੇਂਦਰੀ  ਬਿਊਰੋ

            ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਇਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੋਹਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ