ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

                     ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ