ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

             ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤੀ ਮਾਰਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਚਿਵ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹੀ ਸੌ ਇਕੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਵੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰਾਂ ਅਗਸਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।