ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੰਘਾਏ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ:

             ਸੋਮਾ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖਪੁਰਾ ਤੇ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦਾਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰੈਨੂ ਪਰੋਚਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪੁਰਾ ਮੋੜ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ-ਧਨੇਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੱਖੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਵਲਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਵਲਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਹਵਲਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ