Home » ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ » ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

              ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਹਾਠ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਠ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਾਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਪਾਸ਼-ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Live Tv
Live kirtan sri harmandir sahib

ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 24 ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ

ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਓ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Our Visitor

0 0 9 0 8 2
Users Today : 133
Users Yesterday : 99
Users Last 7 days : 636

ਰਾਸ਼ੀਫਲ