ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱਸ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਦੱਸ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੱਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜਾ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਛੇਵਾਂ, ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਤਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਅਤੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਤੋਂ ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਠਵਾਂ, ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਵਾਂ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਵਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ