ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ: ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ:

            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਜਾ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ