ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਜਾਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ