ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਭੜਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

        ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਨੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਤੇਈ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਬਾਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ