ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ `ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ: ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ `ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹਵਾ
ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ 5 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ `ਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ `ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 200 ਤੋਂ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
   ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਐੱਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਈਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਇਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ `ਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
      ਵਿਭਾਗੀ ਖ਼ਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ?
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
     ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਲਾ-ਵੱਟੂ ਰਵੱਈਆ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ `ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਵਾਬਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ https://theopeneyes24.com/wp-admin/post-new.php