ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

                    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਵਾਇਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ. ਅੱਜ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕੇਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ. ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਵ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਂਘਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ. ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਓਪਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਵ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਨੁਸੰਤਾਰਾ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਡਿਜੀਲਾਕਰ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਗੇ ਸਫ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਦੀ ਸਾਈਬੰਨਾ