ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ; ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਾਈ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ   ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ