ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

                      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਬੰਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖਤਾ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਣਿਤ ਓਲੰਪੀਆਡ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ