ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ੪੦ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ੧,੧੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

                    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ੧੮ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ੪੦ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ੧,੧੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ੧,੦੦੦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ੧,੫੦client ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ੩,੦੦੦ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ੪,੫੦੦ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ੪੦ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ੯,੩੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਲ ੨੦੨੨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ੨੦੨੭ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।