ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਣ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

                     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 58 ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ, 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ