Home » ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ » ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]

 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ


ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਜਨਾਰਦਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। “ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ” (ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ (VIP Culture) ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਸਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।


ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ?:

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?


ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ: ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

੦ ਪਹਿਲੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ (ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮੁਤਾਬਕ) ਤੇਲ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

੦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਕਈ ਪਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Z+ ਆਦਿ) ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ

੦ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ


ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ: ‘ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ’
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ” ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
“ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”



ਸਿੱਟਾ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ’ (Public Servant) ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted