ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

            ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਚਾਲਕਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਐਸ ਐਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਸੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ