ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ:

             ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹਿਂਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ