ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀਆਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 70,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੀਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ