ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ








Users Today : 85
Users Yesterday : 17
Users Last 7 days : 605