ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ:

             ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਚੀ ਜੂਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ এক ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੌ ਉਨੱਤੀ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਰੋਸਟਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੁੱਲ ਇੱਕਹੱਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ