ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ









Users Today : 13
Users Yesterday : 25
Users Last 7 days : 309