ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ:

           ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।