ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਨਵਾਂ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

            ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 150 ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੰਵਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਈ-ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਈ-ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ