ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ? ਮੱਖੂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

 ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ 23 ਮਾਰਚ

           ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੱਖੂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੱਚਾ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਹ ਰਕਮ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੇਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆੜਤੀਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੂ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਲਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆੜਤੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆੜਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੂ ’ਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆੜਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੱਖੂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ