ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਤਨਖਾਹ – ਪੀੜਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।

              ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜੇ ਹੀ ਜਹਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?’। ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪਦ- ਉੱਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

‘ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰੇ੍ਹ ਦੀ 13 ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆਂ’

ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ।