ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤਹਿਸੀਲ ਭਦੌੜ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1500 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ।ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਚਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਲਾ ਮੈਂਬਰ









Users Today : 9
Users Yesterday : 16
Users Last 7 days : 197