ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਿੱਲੀ : ਬੰਪਰ ਫਸਲ, ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘਾਟੇ ’ਚ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ 23 ਮਾਰਚ

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬੈਲਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਲੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਖਰਾਜ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੇ ਖੈਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਲੂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕੇਵਲ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋ ਗੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਐਲਆਰ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਕੇਵਲ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਅ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ’ਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਔਸਤ 100 ਤੋਂ 120 ਗੱਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਥੇ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਚੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਟੋਰਿੰਗ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਆਲੂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਲੂ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ’ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬੈਲਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ’ਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ-ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦੇ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਟੋਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਚੇ ਭਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ