14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Chief Justice) ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ (ਨਿਗਰਾਨ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
Users Today : 0
Users Yesterday : 27
Users Last 7 days : 145