*ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੱਕ ਮੰਗਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਰਣਧੀਰ ਰਾਣਾ*
*ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋ ਰਿਹਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ-ਸੁਖਪਾਲ ਪਾਲਾ*
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 26/01/2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬਸ /ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ :25/11 ਵਲੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਉਪਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਉਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡੀਪੂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਣਧੀਰ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼,ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪਰਚੇ,ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਪਰਚੇ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਧੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਪਰ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ।
ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜੀਤਾ, ਚੇਅਰਮਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 10-11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸਵਤ ਖੋਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚਾਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਨਜਾਇਜ ਤੋਰ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਿਰਪਾਲ ਪੱਪੂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 11-1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਸਪੇਅਰਪਾਰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਾਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜਮਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Users Today : 1
Users Yesterday : 6
Users Last 7 days : 45