‘ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ’

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                        ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਇਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਮਿਲੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।