ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਰੱਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

               ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਛੱਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।