ਨੀਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਐਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ

            ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮੰਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਥਮ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਤਿਹੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਏਕ ਸੌ ਬਿਆਲ੍ਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੌੜ ਦੇ 15 ਪਰਿਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ